छत्तीसगढ़ में एक बार फिर घोटाले का मामला सामने आया है. इस बार घोटाला आम जनता को मिलने वाले राशन में सामने आया है, जी हां छत्तीसगढ़ में गरीबों को सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने की सरकारी योजना में बड़ी अनियमितता का भंडाफोड़ हुआ है. सार्जनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत मिलने वाले राशन पर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए कई PDS राशन दुकान के लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
खाद्य विभाग द्वारा किए गए हालिया निरीक्षण में सामने आया कि करीब 900 राशन दुकानों में रिकॉर्ड के मुकाबले चावल का बहुत ज्य़ादा अंतर मिला. 13,779 उचित मूल्य दुकानों में हुए स्टॉक ऑडिट में यह साफ हुआ कि 7,891.73 टन चावल हवा में चली गई यानी इतनी भारी मात्रा में चावल कहां गया किसी का कोई अता-पता नहीं है. आपको बता दें कि यह जांच 31 मार्च 2024 तक की स्थिति को ध्यान में रखकर की गई थी.
खाद्य विभाग ने लिया एक्शन
मामला सामने आते ही खाद्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए अब तक 101 दुकानों का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया गया, 72 दुकानों का पर्मानेंट आबंटन रद्द कर दिया गया, 19 मामले पुलिस के हवाले कर दिए गए और FIR दर्ज कराया, वहीं 94 दुकानों से वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं.
छिना जा रहा है आम जनता का हक
इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि कई दुकानदारों ने या तो सरकारी चावल हड़प लिया या जानबूझकर स्टॉक में गड़बड़ी की है. 894 दुकानों में स्टॉक की यह कमी बता रही है कि किस तरह आम जनता के हक का अनाज छिना जा रहा है, कई गरीब परिवार इसी के भरोसे अपना जीवन चलाते हैं हर टन चावल उन हजारों परिवारों के लिए जरूरी था, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत थी.
बड़े अधिकारी भी हो सकते है शामिल
इतना बड़ा घोटाला किसी अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता न ही ये घोटाला बिना किसी बड़े अधिकारी के समर्थन के किया जा सकता है, बहरहाल विभाग ने संकेत दिया है कि अब हर राशन दुकान पर रूटीन ऑडिट और स्टॉक मिलान किया जाएगा. देखना होगा की मामले में और कितने बड़े नाम सामने आते हैं.
