कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नक्सली हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु के प्रकरणों में 11 लाभार्थियों को कुल 55 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। यह राशि पीडि़त परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने और उनके पुनर्वास में मददगार होगी।

डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंचेगी सहायता राशि

स्वीकृत सहायता राशि की 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में तीन वर्ष की सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। लॉक-इन अवधि के दौरान तिमाही ब्याज और अवधि पूरी होने के बाद मूलधन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।

शासकीय सेवा के बदले 3 परिवारों को 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली हिंसा में मारे गए आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को शासकीय सेवा अथवा उसके एवज में सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। जिन प्रकरणों में किसी कारणवश शासकीय सेवा प्रदान करना संभव नहीं है, ऐसे मामलों में पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसी प्रावधान के तहत 3 प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को शासकीय सेवा के एवज में प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए, अर्थात कुल 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

राज्य सरकार की इस संवेदनशील पहल से नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास का सहारा मिल रहा है। यह सहायता सरकार की पीडि़त परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।