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मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से प्रेमनगर की लो-वोल्टेज समस्या का हुआ समाधान

ट्रांसफार्मर बदले जाने से विद्युत आपूर्ति हुई सुचारू, पेयजल संकट से भी मिली राहत

मोहल्लेवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभार

रायपुर, 09 जुलाई 2026

ट्रांसफार्मर बदले जाने से विद्युत आपूर्ति हुई सुचारू, पेयजल संकट से भी मिली राहत

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में संचालित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से जशपुर जिले के पत्थलगांव स्थित प्रेमनगर मोहल्ले में लंबे समय से बनी लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर के रहवासियों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि पूरे मोहल्ले में केवल एक ट्रांसफार्मर होने के कारण पिछले कई दिनों से लगातार लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी। इसके चलते घरों में लगे विद्युत उपकरण सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे थे। वहीं, कुओं और बोरवेल की मोटरें भी नहीं चलने से पेयजल संकट गहरा गया था और लोगों को दैनिक उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलते हुए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया। इसके बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई और लो-वोल्टेज की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई।

समस्या के त्वरित समाधान पर प्रेमनगर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर हुई कार्रवाई से न केवल बिजली व्यवस्था सामान्य हुई, बल्कि पेयजल संकट से भी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की संवेदनशील कार्यशैली और त्वरित समाधान की सराहना करते हुए इसे जनसमस्याओं के प्रभावी निराकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई से लोगों को समय पर राहत मिल रही है और शासन के प्रति उनका विश्वास निरंतर मजबूत हो रहा है।

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