किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹3,200 करोड़ से अधिक की फसल बीमा राशि सीधे ट्रांसफर करेगी। यह अब तक का सबसे बड़ा एकदिवसीय डिजिटल भुगतान होगा, जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के झुंझुनू हवाई पट्टी पर किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, वरिष्ठ अधिकारी, किसान नेता और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली-बहरोड़ सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में किसानों के भाग लेने की संभावना है, जबकि देशभर के लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।

राज्यवार वितरण:
राजस्थान के 7 लाख किसानों को ₹1,121 करोड़

मध्य प्रदेश को ₹1,156 करोड़

छत्तीसगढ़ को ₹150 करोड़

अन्य राज्यों को ₹773 करोड़ वितरित किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह पहल PMFBY के तहत किसानों को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सक्षम सहायता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि किसानों की बीमा दावों की नई सरलीकृत निपटान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत अब राज्य प्रीमियम के भुगतान का इंतज़ार किए बिना केंद्र सरकार के हिस्से के आधार पर दावे का अनुपातिक भुगतान किया जाएगा।

खरीफ 2025 से लागू होंगी ये सख्त व्यवस्थाएं:
राज्य सरकारों के योगदान में देरी पर 12% ब्याज का दंड

बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान में देरी पर भी 12% मुआवज़ा किसानों को देना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक 78 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को कवर कर चुकी है। योजना के तहत अब तक ₹35,864 करोड़ के किसान अंशदान के बदले ₹1.83 लाख करोड़ के दावे किसानों को मिल चुके हैं — जो अंशदान का 5 गुना से भी अधिक है।

इस योजना को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कई तकनीकी पहल की हैं, जिनमें शामिल हैं:

YES-Tech

WINDS पोर्टल

AIDE मोबाइल ऐप

कृषि रक्षक पोर्टल

समर्पित हेल्पलाइन नंबर 14447

कृषि मंत्री चौहान ने इसे “किसानों को सशक्त करने वाली योजना” बताया और कहा कि यह गांव, गरीब और किसान केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करती है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस पहल है।