मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कदम, बच्चों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण
रायगढ़, 24 अक्टूबर 2026/ रायगढ़ जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बैरागी के आश्रित ग्राम परसा में प्राथमिक और माध्यमिक शाला के नए भवन बनाए जाएंगे। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से दोनों भवनों के निर्माण के लिए कुल 33 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इससे गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुविधायुक्त भवन उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप तथा वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर जिले में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जा रहा है। परसा में नए स्कूल भवनों का निर्माण इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
प्राथमिक शाला के लिए 14.30 लाख, माध्यमिक शाला के लिए 19.60 लाख स्वीकृत
परसा में नवीन प्राथमिक शाला भवन के निर्माण के लिए 14 लाख 30 हजार रुपये और नवीन माध्यमिक शाला भवन के लिए 19 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दोनों कार्यों को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। यह स्वीकृति डीएमएफ की शासी परिषद की 11 मई 2026 को हुई बैठक के निर्णय के अनुरूप जारी की गई है। निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है। डीएमएफ का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना और लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परसा में स्कूल भवनों का निर्माण इसी उद्देश्य के अनुरूप किया जा रहा है। नए भवन बनने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर स्थान मिलेगा और गांव में शिक्षा का वातावरण मजबूत होगा।
निर्माण की गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगी नजर
जिला प्रशासन ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और पूरा होने के बाद स्थल के फोटो लेना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर सूचना फलक भी लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम, स्वीकृत राशि तथा निर्माण शुरू होने और पूरा होने की तिथि दर्ज रहेगी। निर्माण एजेंसी को हर महीने की 5 तारीख तक कार्य की प्रगति रिपोर्ट डीएमएफ को भेजनी होगी। साथ ही, स्वीकृत राशि के भीतर ही निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
